ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏ.ਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਭਖ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਲ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 153 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ।