ਸੰਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਨ ਐਸ ਏ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਨ ਐਸ ਏ ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਨਐਸਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਨਐਸਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। 

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ।