ਸੰਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੰਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ‘ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ NSA ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ… ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 15 ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।