ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਦੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 90 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫ਼ਰਲੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹੀ ਨਿਯਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰਲੋ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ 808 ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਫ਼ਰਲੋ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Ndps ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਜੇਲ ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰਲੋ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ ਆਰ. ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੁਣ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਾਜੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।