PUNJAB
INDIA
WORLD
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜਨ ਲਈ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਦਰਅਸਲ,ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ `ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ — Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec, College de I’Estrie and ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ M College — ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1,173 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 637 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਚਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ 17.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਅਤੇ 8.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲਈ 8.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 4.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨੋਏ ਵਿਸਵਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
