PUNJAB
INDIA
WORLD
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
