ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜਈ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ ਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਖ਼ਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।