ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣਲੀ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਰਿਹਾਇਸ ਨੇੜਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੜਕ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪੀਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸੜਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਰ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।