PUNJAB
INDIA
WORLD
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ, ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
2015-2016 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ “ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ” ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499/500 ਦੇ ਤਹਿਤ) ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
