ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ,ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਗੂੰਜੇ ਜੈਕਾਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026’ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਚੋਰ ਮੋਰੀ’ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।”

CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਤਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਮਾਜ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ’, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੌਤ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।