ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1.4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (11.38 ਕਰੋੜ ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 12.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਮਰਿਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਤੈਅ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ। ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟੀਅਰ, ਟੀਏਪੀ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਏਅਰ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਈ.ਈ.ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਏਵਿਏਂਕਾ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।