“ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?” – ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਲੰਡਨ/ਯੂਕੇ:(ਪਪ ) –  ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਯੂਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ—ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਮਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ, ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਈ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਹਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ  ਬਿਆਨ ’ਚ ਦਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ—ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ?
2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਥਕ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ—ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ “ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੈਗ” ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ? ਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕਦੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ?
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ “ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ” ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਯੂਕੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, “ਕਾਲੇ ਬੈਗਾਂ” ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।