PUNJAB
INDIA
WORLD
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਏ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ , ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਰੜ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ- ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਰੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੰਸਾਲਾ, ਖਰੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 6586 ਆਫ਼ 2023 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ- ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਰੜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ. ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ- ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਰੜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 23-09-2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ 23 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
