ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-III ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 38 ਪੁਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਧੀਨ 7,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।
ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕੰਮ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ FDR ਤਹਿਤ 64 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।