ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂ ਤਲਬ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਲੈਂਕਿਟ ਬੇਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ’ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਆਈਜੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।