PUNJAB
INDIA
WORLD
ਦਿੱਲੀ :- ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ( ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ) ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈਂ।
ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਉੰਕਿ ਇਹ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਿਓ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ? ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ2018 ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋ ਵੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ । ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਾ ਦੇਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈਂ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈਂ ਅਤੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈਂ ਤੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਨੂਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਛੱਡੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਵਿਜਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਓਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਣ।
