ਬਰਨਾਲਾ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੰਨਾ ਗ਼ੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਖਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।