ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਯੂਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤੀਜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥਾ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘ਭੁਲੇਖਾ ਅਤੇ ਮੋੜ’ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ, ਸਿੱਕਮ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇ।https://41f36a306ebd417f551b2d5b3dbdc6e0.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.htmlਸੀਜੇਆਈ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।