ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਅ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰਟਾਇਅਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਵੇ।
ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2021 ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸੀ।