ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੁੱਝ ਲੀਡਰ ਸਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2012 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਖਿਲਾਫ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਪਰਚਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਰ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2014 ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜੀਠੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭੋਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 51 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 71 ਵਾਹਨ, 13 ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਨੂੜ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 5 ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 10, 12 ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।