PUNJAB
INDIA
WORLD
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਨਜਰ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰਵਾਜ਼ਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਵਾਜ਼ਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
