PUNJAB
INDIA
WORLD
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ । ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸਣਾਈ ਸੀ । 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਂੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
