ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ BBMB ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੇਂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
PUNJAB




INDIA








WORLD










