PUNJAB
INDIA
WORLD
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧਿਆ) ਐਕਟ-2008 ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
