PUNJAB
INDIA
WORLD
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9.15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀਕੈਂਡ ‘ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2014 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
