PUNJAB
INDIA
WORLD
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 53 ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 94.72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 55.66 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 19.90 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, 3.77 ਰੁਪਏ ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 15.39 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, 55.66 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ 94.72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਟਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਜੇਕਰ ਈਂਧਨ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 55.66 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 72 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 22-23 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
