PUNJAB
INDIA
WORLD
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਫਰਮ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66E ਤੇ 66F ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ, ਸੰਚਾਲਕ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਲੱਖ, 4 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਸ਼ਾਰਟਸ, ਪੌਡਕਾਸਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8 ਲੱਖ, 7 ਲੱਖ, 6 ਲੱਖ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਟੈਂਟ, ਵੀਡੀਓ, ਟਵੀਟ, ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
