PUNJAB
INDIA
WORLD
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
