PUNJAB
INDIA
WORLD
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ (1095 ਦਿਨ) ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ। 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਮਾ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਊ ਇਮੇਜ ਦੀ ਐਮਡੀ ਪੂਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
