ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ: ਅਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ

ਮੋਗਾ 21 ਦਸੰਬਰ (ਪ.ਪ.) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਕੋਈ ਦਇਆ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਫ਼-ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ,” ਡਾ. ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 60:40 ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ, ਛੱਪੜ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈI ਡਾ. ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੋਲ-ਭਾਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।” ਡਾ. ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। “ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।