ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ.ਪ.) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਿਖਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ‘ਸਵਰੂਪ’ (ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ) ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾੜਨਾ, ਸਾੜਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ/ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, “ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ (ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੈਦ) ਅਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਆਦਿ) ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।