ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ,ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ :-ਡੀ .ਸੀ

ਮੋਗਾ,:- ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਨਵੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 15 ਮਈ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਇਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।  ਬਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿੰਮ, ਸਪਾਅ, ਸਵਿੰਮਿੰਗ ਪੂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ  ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟ( ਸਮੇਤ ਹੋਟਲ) ਕੇਫੈ, ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪਸ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਆਊਟਲਿਟ, ਢਾਬੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੋ ਮਾਲ  ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤਵਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ) ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਾਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਕਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਕਤ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਯੋਜਕਾਂ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਗਾ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਅੇੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ (ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ  ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਤੈਨਾਤ ਸਿਹਤ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਜਿੰਨਾਂ  ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਿਗ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਖ੍ਰੀਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵਸੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਗਤਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ,ਹਸਪਤਾਲ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਈ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਬਰੈੱਡ, ਸਬਜੀਆਂ, ਦਲ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟ ਆਦਿ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ (ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟ ਅਾਿਦ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਊਟਰੀਚ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੇਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਜ਼, ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਸਰਵਿਸ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਿੰਗ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੇਵਾਵਾਂ, ਏ.ਟੀ.ਐਮਂ, ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ।ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51-60 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।