ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ –
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ ਜਾਂ ਹਾਈਡੋਰ ਨਾਲ 12 ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 13,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।