PUNJAB
INDIA
WORLD
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ 7,275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਵਾਈ ਲਈ 14 ਜੂਨ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ੋਨ-1 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 18 ਜੂਨ, ਜ਼ੋਨ-2 ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ, ਜ਼ੋਨ-3 ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ-4 ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ : ਸੀ.ਐਮ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ।
