PUNJAB
INDIA
WORLD
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜਿਲੇਂਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। 2012 ਤੋਂ 2017 ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਚਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 10-50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
