ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਫੰਡ ਲਈ ਆਈ ਰਕਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ BDPO ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਘਪਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਆਫਿਸ ਨੂੰ 7.38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਫਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਲ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਆਫਿਸ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਕੋਟੇ ਤੋਂ 3.9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ 3.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ 3.18 ਕਰੋੜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
PUNJAB




INDIA








WORLD










