PUNJAB
INDIA
WORLD
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 38000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਮਿਲਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ 15 ਫੀਸਦ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ 38,030 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ (ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ) ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (ਪੀਆਰ) ਬਣਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਢੇਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਦੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਨਾਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਾਅ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 12,62,801 ਲੋਕ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ
ਓਟਵਾ:
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ’ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।’
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 42,700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 4,27,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
