PUNJAB
INDIA
WORLD
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਪਾਵਰ (ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ) ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਅਗਸਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਵਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਪੈਡੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
