PUNJAB
INDIA
WORLD
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਂਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ । ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 4015 ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ, ਐਸ ਡੀ ਓ, ਜੇਈ ਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ ਇਕਦਮ ਲੋਡ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
