ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਿੱਲੀ;- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social Media) ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ, ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ’ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਫੁਟਨੋਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਹੱਸੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਫੁਟਨੋਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ।