ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ-ਮਜੀਠੀਆ
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 11:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।