PUNJAB
INDIA
WORLD
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸਪੋਟ ਤੇ ਆਏ ਡੇਰ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੰਜ ਵੀ ਕਸਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੀ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਜ ਜਾ ਰਿਸਤੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 9 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1) ਅਤੇ 13 ਤਹਿਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Location :
Punjab
