PUNJAB
INDIA
WORLD
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਇਨਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਸ਼ੀਦ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ NSA ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
