PUNJAB
INDIA
WORLD
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਓਪੀਨੀਅਨ-ਕਮ-ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ’ਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 23 ਮਈ 2018 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ-ਕਮ-ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
