PUNJAB
INDIA
WORLD
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਕੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਮਨੋਰੋਗ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।
