ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ:-ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਲੀਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਨ 28 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਢਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।