PUNJAB
INDIA
WORLD
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 90,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ (23 ਫੀਸਦੀ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (17 ਫੀਸਦੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (14-14 ਫੀਸਦੀ), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (13 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (12 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2018-19 ਤੋਂ 2021-22) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।
