PUNJAB
INDIA
WORLD
ਮੋਗਾ 1 ਅਗਸਤ:ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਿਲੇ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲੇ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਬਗੈਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ/ਆਰਮੀ,ਮਿਲਟਰੀ ਅਮਲਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ, ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ , ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਿਲੇ ‘ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜਰ ਜਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਟਕੂਏ, ਬਰਛੇ, ਛੁਰੇ, ਤਿ੍ਰਸ਼ੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਯੂਜਿਜ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜਲ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 2005‘ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲੇ ‘ਚ 30 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ 8¿12 ਇੰਚੀ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਣਲੱਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਜਿਥੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਕਾਰਣ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਮਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਖੋਖੇ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਖੋਖੇ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਖੇ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਕਰੇ, ਮੁਰਗੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਆਦਿ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟ ਕੇਵਲ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊੋਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ/ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਲੇ ਦੇੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ/ ਟਰਾਂਸਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਟਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀ-ਕਲੀਨਿਕ, ਰੂਰਲ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ,ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੰਮਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਵਾਇਨ ਸਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨਾਂ ਨੈੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਥੈਟਿਕ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਡੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉੱਂਗਲਾਂ ਕੱਟਣ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਅਤੇ ਕੰਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਥੈਟਿਕ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ (ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ) ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਤੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ, ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਅਕਸਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਟੇਪ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਚਰਦੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੁੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਠਾਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਧ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ.ਸੀ..ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪੌਪਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
